पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांच्या घरात पोहचली आहे.वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करुन शहरातील पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने भामा-आसखेड प्रकल्पातून पाणी उचलण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठी धरणात जॅकवेल उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. याकरिता महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. मात्र, त्याबाबत काही आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.त्या निवेदेची व त्या संबंधित आरोपाची शहानिशा करून तात्काळ सोक्षमोक्ष लावावा व पिंपरी चिंचवड कराच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी सूचना पिंपरी विधानसभेचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
शहरातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या पाणी संदर्भात कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने ही निविदा प्रक्रिया राबवली पाहिजे. निविदा प्रक्रियेतील सहभागी कंपनींच्या ‘हिस्टरी रेकॉर्ड’बाबत प्रसार माध्यमातून काही आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. याबाबत महापालिका प्रशासनाने नि:पक्षपणे चौकशी करणे अपेक्षीत आहे.निविदा प्रक्रिया निरपेक्ष प्रणालीनुसार राबवली जावी. संबंधित प्रक्रियेवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा. सत्य-असत्य याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मला लेखी स्वरुपात वस्तुस्थिती कळवावी, अशी सूचना देखील त्यांनी आयुक्तांना आपल्या पत्रात केली आहे. तसेच, निविदा प्रक्रिया सदोष असेल, तर त्वरीत रद्द करावी आणि नियमानुसार योग्य असेल, तर कायदेविषयक सल्ला घेऊन तात्काळ निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि कामाला सुरूवात करावी. कारण, हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. या मुद्यावर कोणत्याही परिस्थितीत राजकारण होता कामा नये, अशी ठाम भूमिका आमदार अण्णा बनसोडे यांनी पत्राद्वारे मांडली आहे.निविदा प्रक्रिया पूर्ण करीत असताना सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना वस्तुस्थितीचे अवलोकन करावे. ज्यामुळे कोणताही समज-गैरसमज राहणार नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शहराला अतिरिक्त १५६ एमएलडी पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे पाणी समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. व्यापक जनहिताचा विचार करुन प्रशासनाने सकारात्मक भूमिकेतून कार्यवाही करावी. कोणत्याही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा विचार करुन शहरातील नागरिकांना वेठीस धरू नये, अशी आग्रही मागणी आहे.
तरी आयुक्तांनी निविदा प्रक्रिया बाबत वस्तू स्थिती येत्या ७ दिवसात लेखी स्वरूपात लोकप्रतिनिधी नात्याने कळवावी अशी आग्रही मागणी केली आहे.
