पिंपरी, दि. 2 :- ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवून घेणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्याने स्वहित आणि भ्रष्टाचारासाठी असंवेदनशीलतेचा अक्षरश: कळस केला आहे. जॅकवेल निविदेच्या माध्यमातून करोडो रुपये लाटण्यासाठी पुण्याचे खासदार गिरीष बापट यांचे निधन ज्या दिवशी झाले त्याच दिवशी ही निविदा मंजूर करण्यात आली. आयुक्तांच्या माध्यमातून करण्यात आलेला हा प्रकार निषेधार्ह आणि तितकाच निंदनिय असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे.
भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्या जॅकवेलसाठी गोंडवाना इंजि. कंपनीने महापालिकेला निविदा सादर केली आहे. ही निविदा सादर करताना संबंधित कंपनीने खोटी माहिती सादर केलेली आहे. विशेष म्हणजे ही कंपनी काळ्या यादीत असतानाही त्याबाबतची माहिती लपविण्यात आली होती. यावर राष्ट्रवादीने आक्षेप घेत ही निविदा प्रक्रिया राबवू नये तसेच माहिती लपविल्याप्रकरणी गोंडावाना कंपनीविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. या मागणीकडे आयुक्तांनी दूर्लक्ष 29 मार्च 2023 रोजी या निविदेला आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.
याबाबत अजित गव्हाणे यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यामध्ये म्हटले आहे की, गोंडावाना कंपनीच्या माध्यमातून भाजपला महापालिकेमध्ये 30 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करावयाचा आहे. भामा आसखेड जॅकवेलच्या कामासाठी 121 कोटींची तरतूद असतानाही या कामासाठी 151 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत आम्ही विरोध केल्यानंतर ही निविदा बाजूला ठेवण्यात आली होती, मात्र भाजपच्या खासदाराचे झालेले निधन ही आपल्यासाठी संधी असल्याचे समजून आयुक्तांच्या माध्यमातून या निविदेला मंजूरी देण्यात आली, ही बाब अत्यंत क्लेषदायक आहे.
29 मार्च रोजी पुण्याचे खासदार गिरीष बापट यांचे निधन झाले. त्यादिवशी संर्वपक्षीय नेते त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत होते. त्याचवेळी भाजपच्या नेत्यांनी मात्र स्वार्थासाठी जॅकवेलची निविदा मंजूर केली, त्यामुळे या पक्षाच्या नेत्यांचे खरे चेहरे उघडे पडले आहेत. आपल्याच पक्षाच्या नेत्याने निधन ही भ्रष्टाचारासाठी संधी समजावी, इतके घाणेरडे राजकारण आजपर्यंत कधीच झाले नव्हते. महापालिकेत अतिशय वाईट प्रथा पडत असून भ्रष्टाचारासाठी भाजपने केलेला हा प्रकार अत्यंत किळसवाणा असल्याचेही गव्हाणे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयात दाद मागणार
जॅकवेल निविदा प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आलेली आहे. गोंडवाना ही कंपनी काळ्या यादीत असतानाही संबंधित कंपनीला काम देण्याचा प्रकार हा बेकायदेशीर आहे. याबाबत आपण न्यायालयात दावा दाखल करणार असून जनतेचा पैसा वाचविण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन लढाही उभारणार असल्याचे या पत्रकात अजित गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
