विशेष लेख (सुरज साळवे):- शहरातील अनधिकृत बांधकाम करण्याऱ्या मिळकतधारकांना मिळकतकर व शास्तीकर लावलेला आहे. शास्ती कर म्हंटल्यावर डोळ्यासमोर उभ राहत राजकारण.महापालिका अधिनियमानुसार चार जानेवारी २००८ नंतर केलेल्या शहरातील अवैध बांधकामांना २०१२-१३ पासून शास्ती कर आकारला जात आहे. ही रक्कम संबंधित मालमत्तेच्या मालमत्ता कराच्या दुप्पटी इतकी आहे.निवासी क्षेत्र एक हजार चौरस फूट असल्यास शास्ती माफ करण्याचा निर्णय तत्कलीन फडणवीस सरकारने घेतला होता.मात्र तोपर्यंत शास्ती आकारणी करण्यात आली होती.१००१ते २००० चौरस फूटपर्यंत अवैध निवासी बांधकामांना ५० टक्के शास्ती. २००० चौरस फुटांच्या पुढील निवासी, बिगर निवासी, औद्योगिक मिळकतींना मूळ कराच्या दुप्पट शास्ती आकारणी करण्यात येणार होती. नुकतेच राज्य सरकार म्हणजेच शिंदे सरकारने मूळ रक्कम भरणा केल्यास शास्ती कर माफ केल्या जाईल अश्या आशयाच परिपत्रक काढले आहे.
कायद्याच्या आधीन राहून शास्ती माफीचा निर्णय घेतला पण नागरिकांच्या भावनाशी खेळण्याचा अधिकार दिला कोणी? मूळ रक्कमे सहित शास्तीकर माफ करण्याचा परिपत्रक हे राज्य सरकारने काढायला हवे होते. परंतु तसे न करता मूळ रक्कम भरणा केल्यास शास्ती कर माफ होईल हे पिंपरी चिंचवड करांच्या भावनाशी खेळ खेळण्यासारखे आहे. निवडणूक आली की शास्तीच तुणतुणं वाजवायच निवडणुका जिंकायच्या नंतर पाच वर्षे ढुंकूनही बघायचं नाही. शिंदे सरकारने शास्ती माफी सोबत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेणे महत्त्वाचे होते. परंतू ते तसे करणार नाहीत कारण महापालिका निवडणुक डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असा संशय येऊ लागला आहे.
भाजप व राष्ट्रवादी एकाच नाण्याच्या दोन बाजु आहेत असे म्हणावे लागेल. २०१७ पूर्वी महापालिकेवर राष्ट्रवादीची सत्ता असताना व राज्यातही सत्तेत असताना शास्ती कर व अनधिकृत बांधकामे नियमित करायला हवी होती पण केली नाहीत. तीच गत भाजपाची झाली आहे. राज्यात व पालिकेवर सत्ता असताना निर्णय घेतला नाही. परंतू आता मूळ रक्कम भरा तरच शास्ती कर माफ केला जाईल हाच आडमुठे पणा भाजपला नडेल यात शंका नाही. राज्य सरकारने लवकरात लवकर हा निर्णय मागे घेऊन शास्ती कर माफ व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यास भाजपाला येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत फटका बसणार नाही.
भाजपाने पाच वर्ष पिंपरी चिंचवड महपालिकेवर सत्ता गाजवली. एकहाती सत्ता असल्यामुळे अनेक चुकीचे निर्णय नागरिकांच्या माथी मारलेत. त्यामध्ये नो पार्किंगची यंत्रणा कुचकामी ठरली. स्वच्छतेच्या बाबतीत शहर मागे पडले आहे. स्थायी समितीवर मन मर्जितला सभापती नेमून पालिका लुटायचे धंदे थांबवायला हवे होते परंतु तसे न होता भाजपचे सभापती एसीबी च्या जाळ्यात सापडले. ते म्हणतात ना “अती तिथे माती” या म्हणी प्रमाणे भाजपची गत येणाऱ्या काळात होणार आहे. शिंदे व फडणवीस सरकारने शास्ती कराच्या माफी सहीत अनधिकृत बांधकामे नियमित केली नाहीत तर महापालिका निवडणुक डोळ्यांसमोर ठेऊन नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक केली हे सिद्ध होईल.
